In a significant development for Employees’ Provident Fund (EPF) members, Dr. Mansukh Mandaviya, Union Minister for Labour & Employment, and Youth Affairs & Sports, chaired the 237th meeting of the Central Board of Trustees (CBT) of the Employees’ Provident Fund (EPF) in New Delhi today. During the meeting, crucial decisions were made regarding:
One of the standout decisions taken during the meeting was the enhancement of the insurance benefits under the Employees' Deposit Linked Insurance (EDLI) Scheme. The key changes are aimed at expanding the scope of coverage and ensuring better protection for families in the event of an EPF member’s unfortunate death. Here are the major enhancements:
Under the new revisions, a minimum life insurance benefit of Rs. 50,000 will be provided to EPF members who pass away before completing a year of service. This is a significant improvement as it ensures that families are not left without financial assistance in such tragic circumstances.
In the past, EDLI benefits were denied to members who passed away while in service, but after a non-contributory period. However, with the new modifications, if an EPF member dies within six months of their last contribution, the EDLI benefit will now be admissible, provided that the member’s name is not removed from the rolls. This will help extend support to more families, especially in cases where the individual had recently stopped contributing to their EPF.
One of the most significant changes is related to the continuity of service condition. Previously, any gap—even a few days—between employment in two different establishments would disqualify an EPF member from receiving EDLI benefits. This is no longer the case. The revised rules now allow a gap of up to two months between two employment spells to be treated as continuous service. This ensures that members who have a short break between jobs are still eligible for the higher quantum of EDLI benefits, ranging from a minimum of Rs. 2.5 lakh to a maximum of Rs. 7 lakh.
The CBT recommended an 8.25% annual rate of interest to be credited to the EPF accounts of subscribers for the financial year 2024-25. This rate is subject to official notification by the Government of India, after which the Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) will ensure that the interest is credited to the members' accounts. This decision is expected to benefit a large number of employees who rely on their EPF savings for long-term financial security.
These reforms to the EDLI scheme and the recommended interest rate signify the government’s ongoing commitment to improving the financial well-being of EPF subscribers. By ensuring that families are better supported in the event of the untimely demise of a member, and providing greater continuity of benefits, the government is enhancing the social security landscape for workers across the nation.
As the official notification for the interest rate is awaited, these enhancements to the EDLI scheme will certainly go a long way in providing EPF members with peace of mind and a stronger financial safety net.
Stay tuned for further updates from the government and EPFO regarding the official implementation of these beneficial changes.
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में, डॉ. मंसुख मंडाविया, श्रम और रोजगार मंत्री, और युवा मामले एवं खेल मंत्री ने आज नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के केंद्रीय बोर्ड की (CBT) 237वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में वार्षिक ब्याज दर, बीमा लाभ और कर्मचारियों की जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना में बदलाव के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना के तहत बीमा लाभ में वृद्धि का था। यह बदलाव परिवारों को EPF सदस्य के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के समय बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं। यहाँ कुछ मुख्य बदलाव हैं:
ईपीएफ सदस्य की मृत्यु एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी किए बिना होने पर न्यूनतम 50 हजार रुपये का जीवन बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा। इस संशोधन से हर साल सेवा के दौरान होने वाली 5 हजार से अधिक मृत्यु के मामलों में अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
पहले, ऐसे मामलों में ईडीएलआई लाभ से इनकार किया जाता था क्योंकि इन्हें सेवा से बाहर मृत्यु माना जाता था। अब, यदि किसी सदस्य का अपने अंतिम अंशदान प्राप्त करने के छह महीने के भीतर निधन होने पर ईडीएलआई लाभ स्वीकार्य होगा, बशर्ते सदस्य का नाम रोल से हटाया न गया हो। इस संशोधन से अनुमान है कि हर वर्ष ऐसी मृत्यु के चौदह हजार से अधिक मामलों में लाभ मिलेगा।
पहले, दो प्रतिष्ठानों में रोजगार के बीच एक या दो दिन (जैसे सप्ताहांत या छुट्टियां) का अंतर होने पर न्यूनतम 2.5 लाख रुपये और अधिकतम 7 लाख रुपये के ईडीएलआई लाभ से इनकार कर दिया जाता था, क्योंकि एक वर्ष की निरंतर सेवा की शर्त पूरी नहीं होती थी। नए संशोधनों के तहत, रोजगार के दो दौरों के बीच दो महीने तक के अंतराल को अब निरंतर सेवा माना जाएगा। इससे अधिक मात्रा में ईडीएलआई लाभ के लिए पात्रता सुनिश्चित होगी। इस परिवर्तन से हर साल सेवा में मृत्यु के एक हजार से अधिक मामलों में लाभ मिलने की उम्मीद है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सीबीटी ने सदस्यों के खातों में ईपीएफ संचय पर 8.25% वार्षिक ब्याज दर जमा करने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार द्वारा ब्याज दर को आधिकारिक रूप से अधिसूचित करने के बाद बाद ईपीएफओ ग्राहकों के खातों में ब्याज दर जमा करेगा।
EDLI योजना में किए गए ये सुधार और ब्याज दर के सुझाव सरकार की EPF सदस्यों की वित्तीय भलाई को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि EPF सदस्य के असमय निधन के मामले में उनके परिवारों को बेहतर सहायता मिले और लाभों की निरंतरता बनी रहे, ताकि देश भर में कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा मजबूत हो।
कृपया सरकार और EPFO से संबंधित आगामी बदलावों के आधिकारिक कार्यान्वयन के लिए अपडेट के लिए जुड़े रहें।
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